पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
15 ऑगस्ट 2008 रोजी, भारतीय स्वातंत्र्याच्या 61 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, मा. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे उद्योजकांना सक्षम बनविण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही योजना सुरू केली. या योजनेत, जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कार्यान्वित पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना व खादी व ग्रामोद्योग आयोगाची आर.ई.जी.पी. योजना या दोन्ही योजना एकत्र करण्यात आल्या आहेत.
उद्देश:
- ग्रामीण भागातील रोजगार वाढविणे.
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
- खेड्यांमधून शहरांमध्ये स्थलांतर होणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपरिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबविणे.
योजने अंतर्गत उद्योगाची व्याख्या:
खादी आयोगाने काही उद्योगना मनाई केलि आहे, त्यांची यादी खाली दिलेली आहे, त्यावितिरिक्त बाकी परवानगी दिलेले उदयोगांची यादी खाली दिलेली आहे.
नकारात्मक उद्योग यादी:
- मांस प्रक्रिया व कॅनींगशी संबंधित उद्योग
- पान, बीडी, सिगार, तंबाखू उत्पादन व विक्री
- मद्य/ताडी विक्री होणारी हॉटेल्स व धाबे
- शेती उत्पादन, जसे की रेशीम शेती (कोकून पालन), फलोत्पादन, फुलशेती, पशुपालन
- 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पॉलिथिन कॅरी बॅग तयार करणे
- स्थानिक सरकार/अधिकारी यांनी प्रतिबंधित केलेले उपक्रम
परवानगी दिलेले उद्योग:
- डेअरी उद्योग: दूध व इतर दुग्धजन्य पदार्थ
- कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, कीटक संबंधित उपक्रम
- NER राज्यांमध्ये डुक्कर पालन
ग्रामोद्योगाची व्याख्या:
गाव, खेडे व ग्रामीण भाग जिथे लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
लाभार्थीची पात्रता:
- 18 वर्षावरील व्यक्ती
- उत्पन्न मर्यादा लागू नाही
- कमीत कमी 8वी पास (5 लाखाच्या वरील प्रकरणासाठी)
- नवीन प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य
- स्वंयसहाय्यता बचत गट
- 1860 च्या कायद्याने स्थापन संस्था, विश्वस्त संस्था, 1960 अन्वये स्थापन सहकारी संस्था
- अर्ज ऑनलाईन PMEGP ई-पोर्टलवर: www.kviconline.gov.in
अर्थसहाय्याचे वर्गिकरण:
- उत्पादन उद्योगासाठी 50 लाख मर्यादा
- सेवा उद्योगासाठी 20 लाख कर्ज सहाय्य मर्यादा
- मार्जिन मनीचा स्तर:
- सर्वसाधारण गट: शहरी भागात 10%, ग्रामीण भागात 15%
- विशेष गट: अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्यांक, तृतीयपंथी, इतर मागासवर्गीय, महिला, माजीसैनिक, अपंग, NER व डोंगराळ प्रदेश: शहरी भागात 5%, ग्रामीण भागात 25-35%
या योजनेंतर्गत, ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन, बेरोजगारांचे स्थलांतर थांबविण्याचा उद्देश आहे.
Also Read:https://nayikhabare.com/majhi-ladki-bahinमाझी-लाडकी-बहिन-योजना-क/